ई पीक पाहणी 2026 मध्ये शासनाने पीक नोंदणीच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. AgriStack आणि Digital Crop Survey (DCS MH) अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आता हंगामाच्या सुरुवातीपासून पीक पाहणी सहाय्यकांच्या माध्यमातून पीक नोंदणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक गावातील 100% Owners Plot ची पीक पाहणी केली जाणार आहे. सहाय्यकांकडून केलेल्या नोंदींची ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाईल. नोंदीमध्ये काही चूक असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठीही स्वतंत्र प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
ई पीक पाहणी 2026 मध्ये नेमके काय बदलले?
नवीन पद्धतीनुसार पीक पाहणीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक नियोजित करण्यात आली आहे. त्यातील प्रमुख बदल असे आहेत:
- हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून पीक पाह���ी सहाय्यकांमार्फत नोंदणी सुरू केली जाणार आहे.
- प्रत्येक गावातील 100% Owners Plot ची पाहणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती तहसीलदार स्तरावर केली जाईल.
- एका सहाय्यकाकडे जास्तीत जास्त 1,500 Owners Plot ची जबाबदारी असेल.
- सहाय्यकांनी केलेल्या नोंदींची 100% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
- चुकीच्या किंवा नाकारलेल्या नोंदी पुन्हा दुरुस्त करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- सहाय्यकांना Owners Plot च्या संख्येनुसार मानधन दिले जाणार आहे.
Owners Plot म्हणजे काय?
नवीन ई पीक पाहणी पद्धतीमध्ये Owners Plot हा महत्त्वाचा भाग आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन एका ठिकाणी असेल आणि त्या जमिनीवर वेगवेगळी पिके घेतली असतील, तर त्या ठिकाणच्या जमिनीचा संबंधित भाग Owners Plot म्हणून विचारात घेतला जातो.
यावेळी पीक पाहणी करताना केवळ शेतकऱ्याने दिलेल्या माहितीकडे न पाहता प्रत्यक्ष शेतातील पिकाची नोंद करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रत्येक Owners Plot ची पाहणी होणार
नवीन कार्यपद्धतीतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 100% Owners Plot ची पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी आपल्या गावातील सर्व Owners Plot ची पाहणी पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करायची आहे.
पीक पाहणी करताना संबंधित शेतजमिनीच्या बांधापासून 20 मीटरच्या आत जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्या���ी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंद अधिक अचूक होण्यास मदत होऊ शकते.
प्रत्येक गावासाठी पीक पाहणी सहाय्यक
पीक पाहणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी सहाय्यक नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपलब्धतेनुसार खालील व्यक्ती किंवा कर्मचाऱ्यांची सहाय्यक म्हणून निवड केली जाऊ शकते:
- कोतवाल
- ग्राम रोजगार सेवक
- आशा सेविका
- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी
- CSC चालक
- ग्रामस्तरावर मानधनावर काम करणारे इतर कर्मचारी
- उपलब्ध कर्मचारी नसल्यास MyBharat पोर्टलवर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवक
या सहाय्यकांची नियुक्ती तहसीलदार स्तरावर केली जाणार आहे.
एका सहाय्यकाकडे किती Owners Plot असतील?
शासनाने एका सहाय्यकाच्या कामाची कमाल मर्यादाही निश्चित केली आहे.
एका सहाय्यकाकडे जास्तीत जास्त 1,500 Owners Plot ची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
एखाद्या गावात 1,500 पेक्षा जास्त Owners Plot असल्यास ते काम पूर्ण करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त सहाय्यक नियुक्त करता येतील.
त्याचप्रमाणे 1,500 पेक्षा कमी Owners Plot असलेल्या गावासाठीही स्वतंत्र सहाय्यक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
सहाय्यकांची नोंदणी कशी केली जाणार?
पीक पाहणी सहाय्यकाची नोंदणी आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावर येणाऱ्या OTP द्वारे केली जाणार आहे.
यासोबत संबंधित मोबाइल उपकरणाचे IMEI Binding देखील करण्यात येणार आहे.
यामुळे कोणत्या अधिकृत सहाय्यकाने आणि कोणत्या मोबाइल उपकरणातून पीक नोंदणी केली, याची डिजिटल नोंद ठेवणे शक्य होईल.
पीक नोंदीची पडताळणी कोण करणार?
सहाय्यकाने पीक नोंदणी केल्यानंतर त्याची 100% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे.
नोंद योग्य असल्यास ती मान्य केली जाईल. मात्र, नोंदीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास ती नाकारून दुरुस्तीसाठी पुन्हा सहाय्यकाकडे ऑनलाइन उपलब्ध करून देता ��ेईल.
यामुळे पीक पाहणीच्या नोंदीमध्ये झालेल्या चुका वेळेत दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार आहे.
नोंद दोन वेळा नाकारल्यास काय?
एखाद्या सहाय्यकाने केलेली पीक नोंद ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा नाकारली, तर पुढील पडताळणीची जबाबदारी मंडळ अधिकाऱ्यांकडे जाईल.
मंडळ अधिकारी मोबाइल अॅपमध्ये Verifier म्हणून लॉगिन करून संबंधित नोंदीची तपासणी करतील.
गरज भासल्यास मंडळ अधिकारी स्वतः मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून पीक नोंदणी करू शकतात.
शेतकऱ्याच्या पीक नोंदीमध्ये चूक असल्यास काय करावे?
सहाय्यकाने केलेली नोंद ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्यानंतर ती गाव नमुना नंबर 12 मध्ये दिसू शकते.
मात्र, शेतकऱ्याला आपल्या पीक नोंदीमध्ये काही चूक असल्याचे आढळल्यास त्याला मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून माहिती देता येईल.
यानंतर मंडळ अधिकारी आवश्यकतेनुसार स्थळ पंचनामा करून पीक नोंदीची दुरुस्ती करू शकतात.
म्हणून शेतकऱ्यांनी नोंद उपलब्ध झाल्यानंतर आपल्या पिकाची माहिती योग्य आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
पीक पाहणी सहाय्यकांना किती मानधन मिळणार?
नवीन कार्यपद्धतीमध्ये पीक पाहणी सहाय्यकांसाठी मानधनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- निर्भेळ पिकासाठी: प्रति Owners Plot प्रति हंगाम ₹10
- मिश्र पिकासाठी: प्रति Owners Plot प्रति हंगाम ₹12
हे मानधन सहाय्यकाने दिलेल्या बँक खात्यामध्ये ऑनलाइ��� पद्धतीने जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
खरीप हंगाम 2026-27 मध्ये पीक नोंदणी कधी होणार?
उपलब्ध माहितीनुसार खरीप हंगाम 2026-27 साठी Digital Crop Survey (DCS MH) अंतर्गत पीक नोंदणीचे काम 11 ऑगस्ट 2026 ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मात्र, स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी किंवा वेळापत्रकाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून वेगळ्या सूचना मिळू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील महसूल आणि कृषी विभागाच्या सू��नांकडे लक्ष ठेवणे योग्य ठरेल.
ई पीक पाहणीचा उपयोग कुठे होणार?
ई पीक पाहणीमधून मिळणारी माहिती केवळ पीक नोंदवण्यासाठी वापरली जात नाही. डिजिटल कृषी व्यवस्थेतील विविध कामांसाठी या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो.
यामध्ये प्रामुख्याने:
- पीकविषयक डिजिटल माहिती तयार करणे
- Crop Registry अद्ययावत करणे
- पीक विमा प्रक्रियेसाठी माहितीचा उपयोग
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या नोंदीस मदत
- विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी माहिती उपलब्ध करणे
- कृषीविषयक आकडेवारी तयार करणे
- AgriStack अंतर्गत डिजिटल कृषी व्यवस्था मजबूत करणे
यामुळे ई पीक पाहणी ही केवळ शेतातील पीक नोंदवण्याची प्रक्रिया न राहता डिजिटल कृषी व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग बनत आहे.
AgriStack आणि Digital Crop Survey म्हणजे काय?
AgriStack हा डिजिटल कृषी व्यवस्थेशी संबंधित उपक्रम आहे. शेतकरी, जमीन आणि पिकांशी संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात व्���वस्थित उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.
तर Digital Crop Survey (DCS MH) च्या माध्यमातून मोबाइल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची माहिती संकलित केली जाते.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, शेतात कोणते पीक घेतले आहे याची माहिती अधिक व्यवस्थित आणि डिजिटल पद्धतीने नोंदवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
जुन्या आणि नवीन पद्धतीमध्ये काय फरक?
पूर्वी ई पीक पाहणीमध्ये शेतकऱ्यांनी मोबाइल अॅप���्या माध्यमातून आपल्या शेतातील पिकांची माहिती नोंदवण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर होता.
आता नवीन कार्यपद्धतीमध्ये पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत 100% Owners Plot ची नोंदणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
त्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी या नोंदी तपासतील. त्यामुळे पीक नोंदणी आणि तिची पडताळणी या दोन्ही प्रक्रियांसाठी जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी याचा काय अर्थ?
नवीन पद्धतीमुळे शेतातील प्रत्य���्ष पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात अधिक व्यवस्थित नोंदवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात प्रत्यक्ष कोणते पीक घेतले आहे, याची योग्य माहिती उपलब्ध ठेवावी. पीक नोंद झाल्यानंतर त्यामध्ये काही चूक आढळल्यास ती संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास वेळेत आणणेही महत्त्वाचे आहे.
ई पीक पाहणी 2026: महत्त्वाचे मुद्दे
मुद्दानवीन माहितीप्रणालीDigital Crop Survey (DCS MH)मुख्य उपक्रमAgriStackपीक पाहणी100% Owners Plotपीक नोंदणीसहाय्यकांमार्फतपडत��ळणीग्राम महसूल अधिकारीकमाल Owners Plot1,500 प्रति सहाय्यकपाहणीचे अंतरगटाच्या बांधापासून 20 मीटरच्या आतनिर्भेळ पीक मानधन₹10 प्रति Owners Plotमिश्र पीक मानधन₹12 प्रति Owners Plotनोंद दोनदा नाकारल्यासमंडळ अधिकारी पडताळणीखरीप 2026-27 कालावधी11 ऑगस्ट ते 10 नोव्हेंबर 2026
निष्कर्ष
ई पीक पाहणी 2026 मध्ये शासनाने पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि जबाबदारी निश्चित करून राबवण्यावर भर दिला आहे. यापुढे पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत 100% Owners Plot ची नोंदणी केली जाणार अ��ून ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून त्याची 100% पडताळणी केली जाणार आहे.
सहाय्यकांची नियुक्ती, एका सहाय्यकासाठी 1,500 Owners Plot ची कमाल मर्यादा, 20 मीटरच्या आत जाऊन पाहणी, चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया आणि सहाय्यकांसाठी मानधन अशा विविध बाबी नवीन कार्यपद्धतीत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
खरीप हंगाम 2026-27 साठी 11 ऑगस्ट ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पीक नोंदणीचे नियोजन असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील महसूल व कृषी विभागाकडून मिळणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष ठेवावे.
महत्त्वाची सूचना: ई पीक पाहणीचे वेळापत्रक किंवा स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाकडून बदल किंवा अतिरिक्त सूचना दिल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे अंतिम माहितीसाठी संबंधित शासकीय GR आणि स्थानिक महसूल विभागाच्या अधिकृत सूचनांचा आधार घ्यावा.