महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ई पीक पाहणी (E-Peek Pahani) 2026 संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये Digital Crop Survey (DCS) अंतर्गत पीक पाहणीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक व्यव���्थित करण्यासाठी विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या नवीन कार्यपद्धतीमध्ये 100% पीक नोंदणी, प्रत्येक गावासाठी पीक पाहणी सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून 100% पडताळणी, AgriStack अंतर्गत डेटा वापर, MIS द्वारे निरीक्षण आणि तक्रार निवारण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
ई पीक पाहणी म्हणजे काय?
ई पीक पाहणी म्हणजे शेतात घेतलेल्या पिकांची माहिती मोबाईलच्या माध्यमातून डिजिटल स��वरूपात नोंदवण्याची प्रक्रिया आहे. या नोंदीचा संबंध गाव नमुना क्रमांक 12 (पीक नोंदवही) सोबत असतो.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाईलवरून पिकांची नोंदणी करता यावी, यासाठी 2021 पासून ई पीक पाहणीची सुविधा सुरू करण्यात आली. त्यानंतर AgriStack आणि Digital Crop Survey (DCS) अंतर्गत या व्यवस्थेत वेळोवेळी बदल आणि सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
नवीन ई पीक पाहणी GR 2026 मध्ये मुख्य बदल कोणते?
नवीन शासन निर्णयातील महत्���्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सर्व हंगामात 100% पीक नोंदणी करण्यावर भर.
- प्रत्येक गावासाठी पीक पाहणी सहाय्यक नियुक्त करण्याची व्यवस्था.
- सहाय्यकांनी केलेल्या पीक नोंदींची 100% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी करतील.
- जिल्हाधिकारी स्तरावर पीक पाहणीच्या कामाचे नियंत्रण.
- जिल्हास्तरावर मास्टर ट्रेनर्सची नियुक्ती.
- DCS प्रणालीची तांत्रिक देखरेख.
- पीकविषयक डेटाची गुणवत्ता तपासणी.
- डेटा सुरक्षा आणि अधिकृत वापराची व्यवस्था.
- AgriStack अंतर्गत इतर शासकीय योजनांसाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया.
- MIS Dashboard द्वारे पीक पाहणीच्या प्रगतीचे निरीक्षण.
- शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व अभिप्रायासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा.
📋 ई पीक पाहणी GR 2026: थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे
मुद्दा
माहिती
प्रणाली
Digital Crop Survey (DCS)
मुख्य उपक्रम
AgriStack
पीक नोंदणी
100% करण्यावर भर
सहाय्यक
प्रत्येक गावासाठी नियुक्ती
सहाय्यकाची नियुक्त���
तहसीलदार
सहाय्यकाला मान्यता
ग्राम महसूल अधिकारी
पडताळणी
100%
पडताळणी अधिकारी
ग्राम महसूल अधिकारी
निरीक्षण
MIS Dashboard
डेटा Quality Control
राज्यस्तरीय देखरेख
Technical Support
उपलब्ध
तक्रार निवारण
राज्यस्तरीय यंत्रणा
GPS अंतर
गटाच्या हद्दीपासून 20 मीटरच्या आत
हेल्पलाइन
020-25712712
1. 100% पीक नोंदणी बंधनकारक
नवीन कार्यपद्धतीमध्ये Digital Crop Survey (DCS) अंतर्गत प्रत्येक हंगामातील 100% पीक नोंदणी पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर खरीप आणि रब्बी हंगामातील गावांची माहिती व्यवस्थित तयार करून ती MIS प्रणालीमध्ये अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेमुळे राज्यातील शेतजमिनीवर कोणती पिके घेतली जात आहेत, याची अधिक अचूक आणि डिजिटल स्वरूपातील माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
2. प्रत्येक गावासाठी पीक पाहणी सहाय्यक
नवीन व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक गावासाठी एक पीक पाहणी सहाय्यक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.
हा सहाय्यक गावातील पीक नोंदणीचे काम करण्यास मदत करेल.
सहाय्यकाची नियुक्ती तहसीलदार यांच्या माध्यमातून केली जाईल आणि नियुक्त सहाय्यकाला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जाईल.
यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवरून ई पीक पाहणी करणे शक्य होत नाही, अशा परिस्थितीत पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे.
3. सहाय्यकाने केलेल्या नोंदींची 100% पडताळणी
पीक पाहणी सहाय्यकाने केलेली नोंद थेट अंतिम मानली जाणार नाही.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक हंगामात सहाय्यकाने केलेल्या पीक पाहणी नोंदींची 100% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी करतील.
यामुळे चुकीच्या किंवा अपूर्ण पीक नोंदी ओळखून त्यावर सुधारात्मक कार्यवाही करता येईल.
4. जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी
जिल्हास्तरावर ��� पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर असेल.
हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृषी अधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याची तरतूद आहे.
या बैठकीत आगामी हंगामातील पीक पाहणीची तयारी, नियोजन आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
5. दर 15 दिवसांनी पीक पाहणीचा आढावा
हंगाम सुरू झाल्यानंतर पीक पाहणीच्या कामाची प्रगती तपास���्यासाठी दर 15 दिवसांनी आढावा बैठक घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्या तालुक्यांमध्ये पीक पाहणीचे काम अपेक्षेप्रमाणे झालेले नाही, त्या ठिकाणी विशेष मोहीम राबवण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
6. जिल्हास्तरीय Master Trainer
ई पीक पाहणीचे काम योग्य पद्धतीने करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची Master Trainer म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
या Master Trainer ची प्रमुख कामे:
- ग्राम महसूल अधिकारी आणि सहाय्यकांना प्रशिक्षण देणे.
- ई पीक पाहणीची प्रक्रिया समजावून सांगणे.
- सहाय्यकांना आवश्यक मार्गदर्शन करणे.
- तालुका आणि गाव पातळीवरील अडचणी सोडवण्यासाठी समन्वय साधणे.
- पीक पाहणीची कार्यपद्धती योग्य पद्धतीने राबवली जात आहे का, यासाठी मार्गदर्शन करणे.
7. ई पीक पाहणीसाठी जनजागृती
शासन निर्णयामध्ये ई पीक पाहणीबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
यासाठी खालील माध्यमांचा वापर करण्याची तरतूद आहे:
- पत्रकार परिषद
- स्थानिक वर्तमानपत्रे
- आकाशवाणी
- स्थानिक वृत्तवाहिन्या
- पोस्टर आणि बॅनर
- बसस्थानके व रेल्वे स्थानके
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
- आठवडी बाजार
- महाविद्यालये व कृषी महाविद्यालये
- Short Videos
- Reels
- Jingles
यामागील उद्देश शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणीचे महत्त्व, प्रक्रिया आणि कालमर्यादा समजावून सांगणे हा आहे.
8. जमाबंदी आयुक्त आणि भूमि अभिलेख विभागाची भूमिका
ई पीक पाहणीच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
यामध्ये:
- राज्यस्तरीय मार्गदर्शक सूचना तयार करणे.
- महसूल विभाग आणि कृषी विभागाशी समन्वय साधणे.
- NIC आणि केंद��र शासनाशी तांत्रिक समन्वय.
- DCS Mobile App ची देखरेख.
- प्रणालीमध्ये आवश्यक Updates करणे.
- Technical Problems सोडवण्यासाठी मदत उपलब्ध करणे.
- पीक डेटाची गुणवत्ता तपासणे.
- Training Modules तयार करणे.
- User Manuals आणि FAQs उपलब्ध करून देणे.
9. पीक डेटाची Quality Control
ई पीक पाहणीमधून मोठ्या प्रमाणावर पीकविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात जमा होणार आहे.
त्यामुळे या माहितीची:
- अचूकता
- सुसंगतता
- वि���्वासार्हता
तपासण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
चुकीच्या, अपूर्ण किंवा विसंगत नोंदी आढळल्यास त्याबाबत जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर सुधारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी सूचना दिल्या जाऊ शकतात.
10. शेतकऱ्यांच्या डेटाची सुरक्षा
ई पीक पाहणीमध्ये शेतजमीन आणि पिकांशी संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात जमा केली जाते.
नवीन कार्यपद्धतीमध्ये या डेटाचा:
- सुरक्षित साठा
- गोपनीयता
- अधिकृत वापर
यावर भर देण्यात आला आहे.
AgriStack अंतर्गत इतर शासकीय योजनांसाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
11. AgriStack शी ई पीक पाहणीचा संबंध
ई पीक पाहणी आता AgriStack या व्यापक डिजिटल कृषी व्यवस्थेशी जोडली जात आहे.
AgriStack अंतर्गत शेतकरी, जमीन आणि पिकांशी संबंधित माहितीचा डिजिटल डेटा तयार करण्यावर भर आहे.
Digital Crop Survey (DCS) हा त्यातील महत्त्वाचा भ���ग आहे.
यामुळे भविष्यात विविध कृषी योजनांसाठी आवश्यक डेटा अधिक व्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
12. MIS Dashboard द्वारे निरीक्षण
ई पीक पाहणीच्या कामाची प्रगती तपासण्यासाठी MIS Dashboard चा वापर केला जाणार आहे.
याद्वारे:
- राज्याची प्रगती
- विभागनिहाय प्रगती
- जिल्हानिहाय प्रगती
- तालुकानिहाय प्रगती
- पीक नोंदणीची टक्केवारी
यासारखी माहिती ��पासली जाऊ शकते.
AgriStack संचालनालयाकडून या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
13. तक्रार निवारणाची व्यवस्था
ई पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना तांत्रिक किंवा प्रक्रियेशी संबंधित अडचणी येऊ शकतात.
यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण आणि अभिप्राय यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे.
ई पीक पाहणीशी संबंधित तक्रारी, सूचना आणि अभिप्रायांचे निवारण करण्याची जबाबदारी AgriStack संचालनालय स्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे.
14. ई पीक पाहणी करताना 20 मीटरची अट
ई पीक पाहणीच्या अधिकृत माहितीनुसार, शेतकऱ्याने किंवा सहाय्यकाने पीक नोंदणी करताना संबंधित गटाच्या हद्दीपासून 20 मीटरच्या आत असणे आवश्यक आहे.
मोबाईलमध्ये GPS Location च्या आधारे स्थानाची अचूकता तपासली जाते.
गटाच्या हद्दीपासून निर्धारित अंतरात आल्यानंतर पिकाचे फोटो घेऊन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
15. पीक पाहणी करताना फोटो कसे घ्यायचे?
अधिकृत मार्गदर्शनानुसार:
- मोबाईलमध्ये GPS/Location सुरू करा.
- संबंधित गट निवडा.
- शेताच्या गटाच्या हद्दीजवळ जा.
- 20 मीटरच्या आत पोहोचा.
- पिकाचे दोन फोटो वेगवेगळ्या angle ने घ्या.
- GPS accuracy, latitude, longitude आणि गटापासूनचे अंतर तपासा.
- माहिती योग्य असल्यास स्वयंघोषणापत्र देऊन नोंद Submit करा.
16. चुकीची पीक नोंद झाल्यास काय करावे?
ई पीक पाहणीमध्ये चुकीचे पीक नोंदवले गेले असल्यास त्याची दुरुस्ती क��ण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
अधिकृत भूमि अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, पीकपेरा अपलोड केल्यानंतर 48 तासांच्या आत खातेदाराला काही दुरुस्ती करता येते.
तसेच गाव नमुना क्रमांक 12 वर प्रतिबिंबित झालेली नोंद चालू हंगामात मंडळ अधिकारी स्तरावरून दुरुस्त करता येते. हंगाम संपल्यानंतर अशा दुरुस्तीला परवानगी नसल्याची सूचना देण्यात आली आहे.
17. ई पीक पाहणीसाठी अधिकृत App
ई पीक पाहणीसाठी अधिकृत E-Peek Pahani (DCS) मो��ाइल अॅप वापरणे महत्त्वाचे आहे.
अधिकृत जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार हे अॅप Google Play Store वर उपलब्ध आहे आणि त्याचा वापर पीक नोंदणीसाठी केला जातो.
महत्त्वाचे: अॅप डाउनलोड करताना बनावट किंवा अनधिकृत अॅप डाउनलोड करू नका. शक्यतो अधिकृत सरकारी स्रोतावरूनच अॅपची माहिती तपासा.
18. ई पीक पाहणी Help Line / Contact Number
ई पीक पाहणी करताना तांत्रिक अडचण आल्यास राज्यस्तरीय मदत कक्षाशी संपर्क साधता येतो.
���� ई पीक पाहणी हेल्पलाइन
020-25712712
अधिकृत जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर हा क्रमांक ई पीक पाहणीच्या राज्यस्तरीय मदत कक्षासाठी दिलेला आहे.
Help Desk: ई-पीक पाहणी / DCS Technical Support Team
19. शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
ई पीक पाहणी करताना खालील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:
- योग्य गट क्रमांक निवडा.
- योग्य हंगाम निवडा.
- प्रत्यक्ष शेतातील पीकच नोंदवा.
- GPS/Location सुरू ठेवा.
- गटाच्या हद्दीपासून 20 मीटरच्या आत जा.
- पिकाचे योग्य फोटो घ्या.
- पिकाचे क्षेत्रफळ अचूक भरा.
- सिंचनाची योग्य माहिती निवडा.
- पेरणी/लागवडीची योग्य तारीख भरा.
- Submit करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती तपासा.
- चुकीची नोंद आढळल्यास ती वेळेत दुरुस्त करा.
ई पीक पाहणी GR 2026 मध्ये केवळ पीक नोंदणीची पद्धत बदलण्याऐवजी संपूर्ण Digital Crop Survey प्रणाली अधिक व्यवस्थित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
100% पीक नोंदणी, प्रत्येक गावासाठी सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून 100% पडताळणी, जिल्हास्तरीय Master Trainer, MIS Dashboard, डेटा Quality Control, AgriStack सोबत समन्वय आणि तक्रार निवारण यंत्रणा या नवीन कार्यपद्धतीतील महत्त्वाच्या बाबी आहेत
.
शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी करताना योग्य पीक, योग्य क्षेत्र आणि योग्य गटाची माहिती नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नोंदीमध्ये चूक झाल्यास ती चालू हंगामातच दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित महसूल अ��िकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
तांत्रिक अडचणींसाठी ई पीक पाहणी हेल्पलाइन 020-25712712 वर संपर्क साधता येतो. हा क्रमांक महाराष्ट्रातील अधिकृत जिल्हा प्रशासनाच्या ई पीक पाहणी प्रकल्पाच्या माहितीतही दिलेला आहे.
महत्त्वाची सूचना: ई पीक पाहणीच्या स्थानिक अंमलबजावणीसाठी तुमच्या जिल्हा/तालुका महसूल विभागाकडून दिलेल्या ताज्या सूचनांना प्राधान्य द्या.

